टीम डेहरीयंस की मांग: 1 नवंबर 2024 से पहले डेहरी को जिला घोषित करे बिहार सरकार

डेहरी ऑन सोन, बिहार का एक महत्वपूर्ण शहर, अपनी जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर जिला मुख्यालय बनने के सभी मापदंडों को पूरा करता है। इसके बावजूद, इसे अभी तक जिला का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह बिहार का 11वां सबसे बड़ा शहर है और जनसंख्या के मामले में यह 18वें स्थान पर आता है। वर्तमान में डेहरी की कुल जनसंख्या लगभग 3,45,179 है, जो इसे कई जिला मुख्यालयों से भी बड़ा बनाती है। इसके बावजूद डेहरी अभी भी जिला घोषित नहीं हो पाया है।

इतिहास और वर्तमान स्थिति

1972 में, डेहरी में पुलिस अधीक्षक का मुख्यालय स्थापित किया गया, जो पिछले 52 वर्षों से रोहतास जिला का पुलिस मुख्यालय है। डेहरी की स्थिति, उसके विकास और उसकी जनसंख्या के आधार पर, यह सभी शर्तें पूरी करता है जो एक शहर को जिला बनने के लिए आवश्यक होती हैं। बिहार के कई छोटे स्थानों को वर्षों पहले ही जिला का दर्जा मिल चुका है, जबकि डेहरी को अभी भी यह पहचान नहीं मिली है।

डेहरी में पहले से ही कई जिला और प्रमंडल स्तरीय कार्यालय मौजूद हैं, जिनमें डीआईजी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बीएमपी-2, श्रम विभाग, सिंचाई विभाग, महिला थाना, हरिजन थाना, सीआईडी कार्यालय, रजिस्ट्री कार्यालय, पथ निर्माण विभाग और पीएफ कार्यालय शामिल हैं। इस तरह की बुनियादी ढांचा सुविधाओं के साथ डेहरी को जिला बनाने में ज्यादा संसाधनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह शहर लंबे समय से एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है, और यहां से बिहार सरकार को बालू जैसे उद्योगों से करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है।

प्रस्तावित जिला और उसके प्रखंड

प्रस्तावित डेहरी जिले के अंतर्गत 8 प्रखंडों को शामिल करने का प्रस्ताव है, जिनमें नौहट्टा, रोहतास, तिलौथू, डेहरी, अकोढ़ीगोला, राजपुर, नासरीगंज और काराकाट शामिल हैं। इन सभी प्रखंडों का क्षेत्रफल लगभग 1576 वर्ग किलोमीटर है और कुल जनसंख्या लगभग 15 लाख से भी अधिक है। ये सभी प्रखंड आपस में सामाजिक और व्यावसायिक रूप से जुड़े हुए हैं, जिससे डेहरी को जिला घोषित करने के लिए एक मजबूत आधार बनता है।

टीम डेहरीयंस का आंदोलन

डेहरी को जिला बनाने के लिए ‘टीम डेहरीयंस’ लंबे समय से सक्रिय रूप से प्रयासरत है। इस टीम ने रैलियों का आयोजन किया, बिहार की राजधानी पटना और दिल्ली में प्रदर्शन किए, और 10,000 से अधिक स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर जुटाए। इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय को पोस्टकार्ड अभियान चलाकर ज्ञापन भी भेजा है। साथ ही, हाल ही में टीम ने काराकाट, नासरीगंज, और राजपुर में जनसम्पर्क अभियान का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और डेहरी को जिला घोषित करने की मांग का समर्थन किया।

टीम डेहरीयंस ने बिहार सरकार को 1 नवंबर 2024 तक का समय दिया है। अगर सरकार इस समय तक डेहरी को जिला घोषित नहीं करती है, तो डेहरी के लोग स्वयं इसे ‘जिला डेहरी’ के नाम से लिखना प्रारंभ कर देंगे। इस मांग को लेकर टीम ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य पक्ष-विपक्ष के नेताओं को ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा, सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव, जिलाधिकारी, और अनुमंडल अधिकारी को भी ज्ञापन दिए गए हैं।

टीम डेहरीयंस की यह मांग वर्षों से चल रही है, और अब इस आंदोलन ने एक बड़ा रूप ले लिया है। डेहरी की भौगोलिक, आर्थिक, और सामाजिक महत्व को देखते हुए इसे जिला घोषित करना न केवल स्थानीय निवासियों की आकांक्षा है, बल्कि बिहार के विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

शशांक केतन की रिपोर्ट, डेहरी ऑन सोन – सत्या टीवी बिहार